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जिले में शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन का क्रियान्वयन प्रारंभ।

बालोद(आई.बी.एन -24)कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार बालोद जिले में शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में एसडीएम, सीईओ, सीएमओ एवं अन्य अधिकारियों ने वर्चुअली रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत विभागवार प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत अपने-अपने विभागों को प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्य रूप से गुणवत्तापूर्ण ढंग से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में श्रीमती मिश्रा ने पश्चिम एशियाई संकट के मद्देनजर बालोद जिले में पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन पदार्थों के भण्डारण एवं आम नागरिकों को इसकी आपूर्ति की व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी से जिले के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन पदार्थों के भण्डारण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को पूरे समय स्थिति पर नजर रखते हुए इसकी निरंतर माॅनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं श्री नूतन कंवर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बालोद जिले में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आम जनता से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति पर सराहना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले में विभिन्न विभागों को प्राप्त कुल 68 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया गया है जो कि सराहनीय है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 दिनों में निराकरण सुनिश्चित कर आवेदक को अनिवार्य रूप से इसकी जानकारी भी देने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने सुशासन तिहार के पोर्टल के माध्यम से विभागों द्वारा निराकृत किए गए आवेदनों का अवलोकन कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

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