कटघोरा (आई.बी.एन -24) भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह संयोजक राजेश यादव ने छुरीकला स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में सामने आई गंभीर अनियमितताओं पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला केवल भोजन में कीड़े मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है।
उन्होंने कहा कि विद्यालय में एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ एवं दवाइयाँ छात्रों को वितरित किए जाने, भोजन में कीड़े मिलने, दूषित भोजन एवं पानी से बच्चों के खाज-खुजली सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने तथा विद्यालय में हुई मारपीट के मामले में थाना में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद दोषियों पर अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होना बेहद चिंताजनक है। यह पूरी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
राजेश यादव ने कहा कि यदि थाना में एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? छात्र हित सर्वोपरि है और बच्चों के स्वास्थ्य, सम्मान एवं शिक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच में प्राचार्य की लापरवाही या जिम्मेदारी सामने आती है, तो उन्हें तत्काल निलंबित कर कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही इस पूरे प्रकरण में संलिप्त सभी दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा विद्यालय में स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन, शुद्ध पेयजल एवं सभी मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं।
राजेश यादव ने कहा कि एकलव्य विद्यालय में झुग्गी-झोपड़ी एवं गरीब परिवारों के बच्चे अध्ययन करते हैं। ऐसे बच्चों को एक्सपायरी खाद्य सामग्री देना, दूषित भोजन परोसना, मारपीट की घटनाएं होना और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है।
तीन दिवस का अल्टीमेटम
राजेश यादव ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि तीन दिवस के भीतर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की गई, दोषी पाए जाने पर प्राचार्य को निलंबित नहीं किया गया तथा विद्यालय की सभी अनियमितताओं का निराकरण नहीं हुआ, तो भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ का प्रतिनिधिमंडल माननीय शिक्षा मंत्री एवं माननीय गृह मंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपेगा। साथ ही छात्र हित की रक्षा के लिए चरणबद्ध एवं व्यापक जनआंदोलन प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग की होगी।
