कोरबा (आई.बी.एन -24)। जिले में मनरेगा के अधिनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मनरेगा के गाइडलाइन का पालन नहीं करने की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग की गई है।
इस बावत जनपद पंचायत करतला की अध्यक्ष सुनीता देवी कंवर ने ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के प्रमुख सचिव से शिकायत की है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, मनरेगा डिवीजन से उच्च स्तरीय जांच करवाने के संबंध में शिकायत कर आवश्यक दस्तावेज भी अध्ययन हेतु उपलब्ध कराए गए हैं।
जनपद अध्यक्ष ने शिकायत में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जिला पंचायत कोरबा में कुल ग्राम पंचायत की संख्या 412 है। सभी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए, स्वीकृति के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध है इसके बाद भी जिला पंचायत कोरबा के “सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा संदीप डिक्सेना के द्वारा कुछ ही ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत कार्यों की स्वीकृति एवं राशियों का भुगतान किया जाता है। अर्थात जिन ग्राम पंचायत से भारी भरकम कमीशन राशि मिलता है “केवल उन्ही ग्राम पंचायत का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जाता है एवं सामग्री मूलक कार्यों का भुगतान किया जाता है।”बाकी ग्राम पंचायत जिनके द्वारा कार्य स्वीकृत के लिए कमीशन राशि नहीं दिया जाता है एवं भुगतान के लिए कमीशन राशि नहीं दिया जाता है उनका भुगतान दिनांक 01/10/2024 तक लंबित है जिसे उच्च स्तरीय जांच किया जाना अत्यंत आवश्यक है”।
मनरेगा के निर्माण कार्यों के जांच के विषय में जो निम्न अनुसार अधिनियम के विरुद्ध है:👇
मटेरियल राशि का रेशियो ( 41% से 99%) तक केवल सामग्री मूलक कार्यों पर भुगतान किया गया है।
जनपद पंचायत पाली में भूमि सुधार कार्य में 102 कार्य स्वीकृत है जिसमें सभी कार्यों में समान राशि 87000 रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। संबंधित ग्राम पंचायत का नाम एवं हितग्राहियों के नाम सहित सूची संलग्न है, जिसकी जांच किया जावे।
जिला पंचायत कोरबा अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां केवल सामग्री राशि का भुगतान 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक किया गया है। संबंधित ग्राम पंचायत की सूची संलग्न है, जिसे उच्च स्तरीय जांच किया जावे।
