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ग्राम पंचायत शिवपुर में वनभूमि पर निर्माण को लेकर विवाद : वन विकास निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण रुकवाया, प्रतिबंध के बावजूद काम जारी रहने का आरोप।

पाली/कोरबा (आई.बी.एन-24)। ग्राम पंचायत शिवपुर में वन विभाग से संबंधित भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित भूमि पर निर्माण कार्य किए जाने की सूचना के बाद वन विकास निगम की टीम मौके पर पहुंची थी। टीम द्वारा निर्माण कार्य को रुकवाते हुए मौके पर पंचनामा तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है।

बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के लिए वन विभाग की ओर से आवश्यक अनुमति अथवा NOC प्राप्त होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विभागीय स्तर पर निर्माण कार्य को लेकर आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद मौके पर कार्य बंद कराने की कार्रवाई की गई थी।

मौके पर पंचनामा, हस्ताक्षर को लेकर भी विवाद

मामले में कार्रवाई के दौरान वन विकास निगम की टीम द्वारा पंचनामा तैयार किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरपंच पक्ष द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर भी मामला चर्चा में है।

प्रतिबंध के बाद भी निर्माण जारी रहने का आरोप

मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विभागीय टीम द्वारा निर्माण कार्य रुकवाए जाने के बाद भी निर्माण कार्य दोबारा जारी रहने का आरोप लगाया जा रहा है। यदि विभागीय प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीणों का कहना है कि वनभूमि से जुड़े मामलों में निर्माण की वैधता, भूमि का वास्तविक रिकॉर्ड, अनुमति तथा संबंधित विभाग से प्राप्त NOC की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वस्तुस्थिति सामने लाने की मांग की है।

कई सवालों के जवाब जांच के बाद होंगे स्पष्ट।

मामले में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि संबंधित भूमि का राजस्व एवं वन रिकॉर्ड में वास्तविक दर्जा क्या है, निर्माण के लिए किसी सक्षम विभाग से अनुमति ली गई है या नहीं, तथा वन विकास निगम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद निर्माण कार्य वास्तव में जारी रहा या नहीं।

इन सभी बिंदुओं की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और विभागीय जांच के बाद ही हो सकेगी। ऐसे में पूरे मामले में प्रशासन एवं वन विभाग की आगामी कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

 

आई.बी.एन-24 की ओर से संबंधित अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत पक्ष का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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