एलन इंस्टीट्यूट रायपुर में JEE-NEET की पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे अभिभावक, कलेक्टर कुणाल दुदावत सख्त; DEO और कोचिंग संस्थान को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश
कोरबा (आई.बी.एन -24) जिला खनिज न्यास (DMF) फंड से खनन प्रभावित परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना अब भुगतान संबंधी अव्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में है। IIT-JEE और NEET जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर स्थित एलन इंस्टीट्यूट भेजे गए विद्यार्थियों की कोचिंग फीस का पूरा भुगतान नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायत सामने आई है। इस मामले को लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की।
अभिभावकों का आरोप है कि कोचिंग संस्थान की फीस समय पर जमा नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर और खनन प्रभावित परिवारों के मेधावी बच्चों को बेहतर भविष्य का अवसर मिलने की उम्मीद थी, उसी योजना में भुगतान संबंधी देरी ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है।
बड़े सपनों के साथ 26 मई 2025 को रायपुर भेजे गए थे विद्यार्थी
गौरतलब है कि 26 मई 2025 को कोरबा कलेक्ट्रेट परिसर से जिले के मेधावी विद्यार्थियों को JEE और NEET की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर स्थित एलन इंस्टीट्यूट रवाना किया गया था। इन विद्यार्थियों की कोचिंग फीस का भुगतान जिला खनिज न्यास (DMF) मद से किया जाना निर्धारित था।
प्रशासन की मंशा थी कि जिले के प्रतिभावान बच्चों को बड़े शहरों जैसी गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकें। इस पहल से विद्यार्थियों और अभिभावकों में काफी उम्मीदें जगी थीं, लेकिन फीस भुगतान में कथित देरी ने योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
फीस के मुद्दे पर अभिभावकों ने जताई नाराजगी
कलेक्ट्रेट पहुंचे अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की कि बच्चों की पूरी बकाया फीस तत्काल जमा कराई जाए और उनकी पढ़ाई नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। अभिभावकों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के महत्वपूर्ण समय में फीस को लेकर अनिश्चितता पैदा होना बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पूरी बकाया फीस जमा नहीं होती, तब तक वे अपने बच्चों को रायपुर स्थित एलन इंस्टीट्यूट नहीं भेजेंगे। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और चक्काजाम की चेतावनी भी दी।
2 लाख रुपये जमा, शेष राशि जल्द देने का आश्वासन
इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से बताया गया कि एलन इंस्टीट्यूट को अब तक 2 लाख रुपये जमा कराए जा चुके हैं। शेष राशि भी जल्द जमा कराने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि अभिभावकों का कहना है कि केवल आश्वासन से समस्या का समाधान नहीं होगा। पूरी फीस जमा होने और नियमित पढ़ाई सुनिश्चित होने के बाद ही उनकी चिंता दूर होगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत सख्त, DEO और संस्थान को नोटिस
अभिभावकों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मामले में कड़ा रुख अपनाया है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और संबंधित कोचिंग संस्थान को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए जाएंगे। प्रशासन की ओर से मामले में जवाबदेही तय करने की बात कही गई है।
अब कोरबा में ही मिलेगी IIT-JEE और NEET की कोचिंग सुविधा
इस पूरे घटनाक्रम के बीच जिला प्रशासन ने भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए स्थानीय स्तर पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि अब प्रतिभावान विद्यार्थियों को IIT, JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिले से बाहर निजी कोचिंग संस्थानों में भेजने के बजाय कोरबा में ही बेहतर कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
इसके लिए स्याहीमुड़ी में स्थल चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को एक ही छत के नीचे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। कोचिंग का संचालन जिला प्रशासन की सीधी निगरानी में किया जाएगा।
DMF फंड की उपयोगिता और जवाबदेही पर उठे सवाल
जिला खनिज न्यास (DMF) का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों और परिवारों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। ऐसे में प्रतिभावान विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी योजना में फीस भुगतान की समस्या सामने आना गंभीर विषय है।
अब देखना होगा कि प्रशासन बकाया फीस का भुगतान कितनी शीघ्रता से सुनिश्चित करता है और विद्यार्थियों की पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। वहीं स्याहीमुड़ी में प्रस्तावित स्थानीय कोचिंग व्यवस्था कब तक शुरू होती है, इस पर भी विद्यार्थियों और अभिभावकों की नजरें टिकी हुई हैं।
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