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अतिक्रमणकारियों के लिए नजीर बनेगा पाली व्यवहार न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला : 35 साल पुराने कथित कब्जे व बिजली-पानी के बिल भी नहीं दिला सके मालिकाना हक, शासकीय शिक्षक का दावा खारिज पाली क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायतें तेज, रोजाना 50-60 ट्रैक्टरों से परिवहन का आरोप; विभागीय निगरानी पर उठे सवाल सरपंच का तानाशाही फरमान, जिसके पास ट्रेक्टर नहीं, उसी को बना दिया रेत माफिया। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती पर निकली भव्य रैली, 25 लाख रुपये देने की घोषणा से समाज में उत्साह धान खरीदी केंद्रों में भाई-भतीजावाद और अनियमित नियुक्तियों का आरोप, मुढ़ाली से कोरबी तक जांच की मांग – राजेश यादव। स्थानीय स्तर पर एक भाजपा नेता पर पद के दुरुपयोग के लग रहे गंभीर आरोप, 'पटेल' नामक व्यक्ति के नाम से रेत परिवहन कराए जाने की चर्चा; प्रतिदिन 40 से 50 टिपर -ट्रेक्टर दौड़ने का दावा। नशामुक्त विद्यालय अभियान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित। प्रीतम पुराइन को क्षेत्र से हटाने की मांग, अवैध पेड़ कटाई, कोयला खनन और जमीन पर कब्जे के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर-2026 में महामाया एफपीओ के उत्पादों ने खींचा देशभर के आगंतुकों का ध्यान, स्थानीय किसानों को मिल रहा राष्ट्रीय बाजार का मंच। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ समारोह; छत्तीसगढ़ पवेलियन में हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन। अतिक्रमणकारियों के लिए नजीर बनेगा पाली व्यवहार न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला : 35 साल पुराने कथित कब्जे व बिजली-पानी के बिल भी नहीं दिला सके मालिकाना हक, शासकीय शिक्षक का दावा खारिज पाली क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायतें तेज, रोजाना 50-60 ट्रैक्टरों से परिवहन का आरोप; विभागीय निगरानी पर उठे सवाल सरपंच का तानाशाही फरमान, जिसके पास ट्रेक्टर नहीं, उसी को बना दिया रेत माफिया। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती पर निकली भव्य रैली, 25 लाख रुपये देने की घोषणा से समाज में उत्साह धान खरीदी केंद्रों में भाई-भतीजावाद और अनियमित नियुक्तियों का आरोप, मुढ़ाली से कोरबी तक जांच की मांग – राजेश यादव। स्थानीय स्तर पर एक भाजपा नेता पर पद के दुरुपयोग के लग रहे गंभीर आरोप, 'पटेल' नामक व्यक्ति के नाम से रेत परिवहन कराए जाने की चर्चा; प्रतिदिन 40 से 50 टिपर -ट्रेक्टर दौड़ने का दावा। नशामुक्त विद्यालय अभियान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित। प्रीतम पुराइन को क्षेत्र से हटाने की मांग, अवैध पेड़ कटाई, कोयला खनन और जमीन पर कब्जे के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर-2026 में महामाया एफपीओ के उत्पादों ने खींचा देशभर के आगंतुकों का ध्यान, स्थानीय किसानों को मिल रहा राष्ट्रीय बाजार का मंच। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ समारोह; छत्तीसगढ़ पवेलियन में हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन।

कटघोरा : वन परिक्षेत्र पसान में अवैध पेड़ों की कटाई जोरों पर, जिम्मेदार अधिकारी बना मूक दर्शक...कार्यवाही के अभाव हौसला बुलंद।

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1 year ago 1,839 views
कटघोरा : वन परिक्षेत्र पसान में अवैध पेड़ों की कटाई जोरों पर, जिम्मेदार अधिकारी बना मूक दर्शक...कार्यवाही के अभाव हौसला बुलंद।

कटघोरा (आई.बी.एन -24) कटघोरा। कटघोरा वनमंडल अंतर्गत पसान रेंज के ग्राम सरिसमार में बड़े पैमाने पर अवैध सरई पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, लेकिन वन विभाग और स्थानीय प्रशासन मौन है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि वन क्षेत्र में ट्रैक्टरों और ठेकेदारों के माध्यम से पेड़ों की अवैध निकासी जारी है। इससे न केवल पर्यावरण को गंभीर क्षति हो रही है, बल्कि वन संपदा का भी भारी नुकसान हो रहा है।

जब इस मामले पर वनमंडल अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए जांच की बात स्वीकार की, परंतु कार्रवाई के स्तर पर कोई ठोस कदम अब तक नजर नहीं आया है।

ग्रामीणों ने विभाग पर मिलीभगत के लगाए आरोप -

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ वन विभाग की मिलीभगत से हो रहा है। सूत्रों का दावा है कि डिप्टी रेंजर स्वयं मशीन से कटाई करवाने पहुंचती हैं, उनके साथ 2–4 लोग भी रहते हैं जो पेड़ों की कटाई में सहयोग करते हैं।

पत्रकारों से बात करने से बचती दिखीं डिप्टी रेंजर -

जब पत्रकारों ने डिप्टी रेंजर उषा सोनवानी से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने संबंधित नंबरों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, जिससे उनसे संपर्क नहीं हो सका। इस रवैये ने विभाग की कार्यप्रणाली पर और भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

उच्चस्तरीय जांच की मांग।

जनप्रतिनिधियों, पर्यावरण प्रेमियों और ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

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