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ठेकेदारों की मनमानी।
रेत घाटों का ठेका मिलने के बाद ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। वे नियमों को ताक में रखकर दिन-रात अवैध परिवहन कर रहे हैं। रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रेक्टर रेत लेकर जाते हैं, जिससे नदी का सीना छलनी हो रहा है।
खनिज विभाग की संलिप्तता का आरोप
अवैध रेत उत्खनन के मामले में खनिज विभाग की संलिप्तता का आरोप लगाया जा रहा है। कई बार शिकायत होने के बावजूद भी खनिज विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
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ग्रामीणों में आक्रोश।
अवैध रेत उत्खनन से ग्रामीणों में आक्रोश है। वे इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों की दबंगई के कारण वे खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं।
शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी।
पंचायतों के पास अब रेत खनन का अधिकार नहीं है, इसलिए शासन-प्रशासन के पास इसका पूरा जिम्मा है। अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है ।
