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ग्रामीणों का कहना है कि शासन के नियमानुसार सरपंच पति का पंचायत में कोई अधिकार नहीं है, इसके बावजूद सुरभवन सिंह द्वारा अवैध रूप से पीडीएस गोदाम का संचालन किया जा रहा है। साथ ही हर राशन कार्ड पर एक-एक किलो चावल की कटौती करने का भी आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सरपंच पति द्वारा निर्वाचित पंचों को दरकिनार कर सचिव पर दबाव बनाकर प्रस्ताव पारित कराए जाते हैं और पूर्व में भी फर्जी प्रस्ताव बनाकर निर्माण कार्यों की राशि का आहरण किया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जांच पूरी होने तक सरपंच और सचिव के वित्तीय अधिकार तत्काल सीज किए जाएं।
मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम पाली ने जनपद सीईओ से सात दिन के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों से रिकवरी के साथ एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 29 मई को ही सरपंच संघ ने पाली विकासखंड में राशन वितरण में अनियमितता को लेकर ज्ञापन सौंपा था। अब पंचायत में निर्माण कार्यों में भी फर्जीवाड़े के आरोप सामने आने से प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।
