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इस मामले में जनपद के अधिकारी के द्वारा मिलीभगत कर सत्यपान और मूल्यकान किया गया है। पशु नहीं है उसके घर में भी कोटना निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। ऐसे में शासन के लाभ का फायदा उठाया जा रहा है और जांच भी नहीं किया जाता है।
ग्रामीणों का आरोप है कि जनपद के अधिकारी और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोटना निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग अन्य कार्यों में किया गया है।
इस मामले में जिला प्रशासन और मनरेगा के अधिकारियों से जांच की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस घोटाले में शामिल अधिकारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
घोटाले के मुख्य बिंदु:
- 2023 से 2026 तक स्वीकृत कोटना निर्माण कार्य एक भी जमीन स्तर पर नहीं हुआ है।
- मूल्यांकन और सत्यापन कर दस्तावेज के आधार पर पूरा राशि आहरण कर लिया गया है।
- पशु नहीं है उसके घर में भी कोटना निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है।
- जनपद के अधिकारी और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है।
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
ग्रामीणों का कहना है कि इस घोटाले में शामिल अधिकारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन और मनरेगा के अधिकारियों से जांच की मांग की है।
