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श्री यादव ने कहा कि —
“राशन गरीबों का अधिकार है, इसे बंद रखना प्रशासन की गंभीर लापरवाही है। शासन की योजनाएं कागजों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए।”
ग्रामीणों की स्पष्ट मांग है कि तत्काल प्रभाव से दुकान खोलकर नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
