छत्तीसगढ़ में बना पत्रकार सुरक्षा कानून, कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने पर गणेश महंत भारतीय मीडिया फाउंडेशन की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जताया आभार।

रायपुर (आईबीएन-24) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मंत्री परिषद की बैठक ली। इस दौरान पत्रकारों के हित में बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक - 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनश्चित करने वाला पहला राज्य बन गया है, छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून,कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने पर इंडियन बिजनेस न्यूज़ (आईबीएन-24) के संपादक गणेश महंत ने भारतीय मीडिया फाउंडेशन की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, का आभार जताया है। यह बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संप्रेषण के प्लेटफार्म में बढ़ोत्तरी होने के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां भी बढ़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि पत्रकारिता के मूल्य को कैसे बचाए रखा जाए। मुझे बताया गया है कि इस आयोजन में देश भर के पत्रकार शामिल हो रहें है। इसलिए मेरी उम्मीद है कि सम्मेलन में इस विषय पर गहन विमर्श होगा और पत्रकारिता तथा पत्रकारों के हित में व्यापक निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि आज ही मंत्रिपरिषद की बैठक में हमारी सरकार ने प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। हमारी सरकार प्रदेश में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कृत संकल्पित है और उसके लिए हमने शासन मे ंआते ही क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है। इसी तरह हमारे पत्रकार साथियों के स्वयं के मकान पर सपना पूरा हो सके, इसके लिए इस साल के बजट में हमने पत्रकारों के लिए गृह निर्माण ऋण ब्याज अनुदान योजना लागू करने के लिए 50 लाख रूपए का प्रावधान किया है। इस तरह प्रदेश में पत्रकारिता के सभी माध्यमों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।