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नशामुक्त विद्यालय अभियान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित। प्रीतम पुराइन को क्षेत्र से हटाने की मांग, अवैध पेड़ कटाई, कोयला खनन और जमीन पर कब्जे के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर-2026 में महामाया एफपीओ के उत्पादों ने खींचा देशभर के आगंतुकों का ध्यान, स्थानीय किसानों को मिल रहा राष्ट्रीय बाजार का मंच। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ समारोह; छत्तीसगढ़ पवेलियन में हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन। पाली में 28 नवंबर को होगा भव्य श्री श्याम संकीर्तन, भजन गायकों की प्रस्तुति से गूंजेगा मंगल भवन कोरबा में 50 लाख की धोखाधड़ी का मामला: आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव में 36 वर्षीय युवक की मौत, 19 पन्नों के नोट में बयां की परेशानी पटवारियों के समर्थन में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की आक्रोश रैली, 3% महंगाई भत्ते के एरियर भुगतान की उठी मांग Korba News: नगर निगम के राजस्व विभाग में प्रशासनिक बदलाव, 6 अधिकारी-कर्मचारियों को मिली नई जिम्मेदारी सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, 8 दिनों में 18 हजार रुपये से ज्यादा सस्ता हुआ सोना; चांदी भी 1.50 लाख के करीब पहुंची एक साल बाद भी अधूरा पड़ा आंगनबाड़ी भवन, निर्माण में देरी पर उठे सवाल; ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार नशामुक्त विद्यालय अभियान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित। प्रीतम पुराइन को क्षेत्र से हटाने की मांग, अवैध पेड़ कटाई, कोयला खनन और जमीन पर कब्जे के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर-2026 में महामाया एफपीओ के उत्पादों ने खींचा देशभर के आगंतुकों का ध्यान, स्थानीय किसानों को मिल रहा राष्ट्रीय बाजार का मंच। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ समारोह; छत्तीसगढ़ पवेलियन में हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन। पाली में 28 नवंबर को होगा भव्य श्री श्याम संकीर्तन, भजन गायकों की प्रस्तुति से गूंजेगा मंगल भवन कोरबा में 50 लाख की धोखाधड़ी का मामला: आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव में 36 वर्षीय युवक की मौत, 19 पन्नों के नोट में बयां की परेशानी पटवारियों के समर्थन में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की आक्रोश रैली, 3% महंगाई भत्ते के एरियर भुगतान की उठी मांग Korba News: नगर निगम के राजस्व विभाग में प्रशासनिक बदलाव, 6 अधिकारी-कर्मचारियों को मिली नई जिम्मेदारी सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, 8 दिनों में 18 हजार रुपये से ज्यादा सस्ता हुआ सोना; चांदी भी 1.50 लाख के करीब पहुंची एक साल बाद भी अधूरा पड़ा आंगनबाड़ी भवन, निर्माण में देरी पर उठे सवाल; ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार

तहसीलदार के निर्देश के बाद भी नहीं मिला जवाब, हितग्राही को दो माह से घुमाया जा रहा – राजेश यादव।

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4 months ago 13,352 views
तहसीलदार के निर्देश के बाद भी नहीं मिला जवाब, हितग्राही को दो माह से घुमाया जा रहा – राजेश यादव।
कटघोरा/कोरबा (आई.बी.एन -24) सर्पदंश से गाय एवं उसके बछड़े की मृत्यु होने पर शासन से मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए हितग्राही संजय यादव का प्रकरण लंबे समय से लंबित है। मामले में प्रशासनिक पत्राचार होने के बावजूद अब तक निराकरण नहीं होने से हितग्राही लगातार कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, कटघोरा ने पत्र क्रमांक 93, दिनांक 21.04.2026 के माध्यम से सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, कटघोरा को पत्र जारी कर पशु पंजीयन संबंधी जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पीड़ित संजय यादव, निवासी ग्राम डुंडगा की गाय व उसके बछड़े की सर्पदंश से मृत्यु हुई है तथा यह जानकारी मांगी गई है कि उक्त पशु पशुपालन विभाग में पंजीकृत था अथवा नहीं, ताकि शासन के नियमानुसार लंबित आवेदन का शीघ्र निराकरण किया जा सके। उक्त पत्र की प्रतिलिपि पीड़ित हितग्राही को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई है। भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक राजेश यादव ने इस मामले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसके कारण पिछले लगभग दो माह से हितग्राही को लगातार घुमाया जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। राजेश यादव ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर मिलना चाहिए। यदि विभागीय लापरवाही के कारण गरीब एवं पीड़ित व्यक्ति को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि संबंधित अधिकारियों से तत्काल जवाब तलब कर लंबित प्रकरण का शीघ्र निराकरण कराया जाए तथा दोषी अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ित हितग्राही को शासन द्वारा देय आर्थिक सहायता बिना किसी और विलंब के प्राप्त हो सके।

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