मोदी की गारंटी' पर अव्यवस्थाओं का आलम ,धान के साथ लंबित बोनस का भुगतान ,कोरबा जिले के सहकारी बैंकों में नहीं पर्याप्त कैश का इंतजाम, किसानों के आक्रोश ,हंगामे से बरपाली ब्रांच के कर्मचारी सहमे ,परेशान ,जानें मामला ....

कोरबा (आई.बी.एन -24) 'मोदी की गारंटी' छत्तीसगढ़ में लागू होने से किसानों को दोगुनी खुशियाँ जरूर मिली है ,पर सहकारी बैंकों में पर्याप्त कैश की व्यवस्था नहीं होने की वजह से समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान एवं 2 साल के लंबित बोनस का पूरा भुगतान के लिए मायूसी हाथ लग रही। कोरबा जिले के सर्वाधिक किसानों वाला सबसे बड़े ब्रांच बरपाली को प्रतिदिन 3 करोड़ की डिमांड पर बमुश्किल 1 करोड़ रूपए ही चेस्ट बैंकों से मिल रहे। जिसकी वजह से किसानों को प्रतिदिन औसतन 25 हजार रुपए से अधिक का भुगतान नहीं हो पा रहा। नाराज किसान जहां हंगामा कर रहे वहीं बैंक के कर्मचारी उच्च अधिकारियों को लगातार पत्राचार के बाद भी सीमित कैश के साथ किसानों के आक्रोश के बीच काम करने मजबूर हैं। [video width="640" height="480" mp4="https://indianbusinessnews.in/public/storage/uploads/2023/12/VID-20231229-WA0227.mp4"][/video] यहां बताना होगा कि पूरे प्रदेश में 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक नगद एवं लिंकिंग व्यवस्था के तहत पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है जिले के 41 समितियों के 65 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी जारी है। जिले को इस साल 25 लाख 70 हजार क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य दिया गया है 41 समितियों के 65 उपार्जन केंद्रों में पंजीकृत 50 हजार 912 किसानों के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया जाना है। 'मोदी की गारंटी ' (3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी एवं 2 साल का बोनस ) का वादा पूरा होने से किसान धान बेचने जबरदस्त उत्साह दिखा रहे। जिले में अब तक 17 हजार 739 किसान 8 लाख 92 हजार 682 क्विंटल धान बेच चुके हैं। सनर्थन मूल्य पर इसकी कीमत 194 करोड़ 87 लाख 25 हजार 286 रुपए की है। जिसका किसानों को सहकारी बैंकों के सभी 6 शाखाओं के माध्यम से भुगतान किया जाना है। इसके अलावा जिले की 27 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं 41 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 में 13 हजार 879 पंजीकृत किसानों से 9 लाख 17 हजार 145 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। जिसका 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से 27 करोड़ 51 लाख 43 हजार 500 रूपए की बोनस राशि उनके खाते में अंतरित की गई है। इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 में 12 हजार 77 किसानों से 8 लाख 20 हजार 524.30 क्विंटल धान के एवज में 24 करोड़ 61 लाख 57 हजार 290 रुपए की बोनस राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार जिले के कुल 25 हजार 956 किसानों को 52 करोड़ 13 लाख 790 रूपये की बोनस राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। इस तरह देखें तो धान सहित बोनस की राशि का भुगतान के लिए सहकारी बैंकों पर दबाव बढ़ा है। जिसका सबसे ज्यादा असर 14 हजार पंजीकृत किसानों वाला जिले के का सबसे बड़ा ब्रांच बरपाली पर पड़ा है। अमूमन धान खरीदी के दौरान प्रतिदिन किसानों को 50 हजार रुपए तक का भुगतान किया जाता था। लेकिन इस बार आज की स्थिति में धान सहित बरपाली ब्रांच के ही 5500 किसानों को 2 साल के लंबित बोनस के भुगतान के लिए 3 करोड़ रुपए की डिमांड पर मुश्किल से 1 करोड़ रुपए मिल रहे । हालात ऐसे ही किसानों को प्रतिदिन 25 हजार रुपए तक ही मिल रहे। उच्च अधिकारियों को अवगत कराने पर भी बैंक को पर्याप्त राशि नहीं मिल रही। किसानों ने किया हंगामा ,आक्रोश के बीच दहशत में काम कर रहे कर्मी ,किसान भी लगा रहे आरोप अमले की कमी से पिछले 2 साल से जूझ रहे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बरपाली में पर्याप्त राशि नहीं मिलने से आक्रोशित किसान हंगामा मचा रहे। जिससे दहशत के बीच कर्मी काम कर रहे। नाम न छापने की शर्त पर कर्मचारियों ने बताया कि किसान पर्याप्त राशि नहीं मिलने पर कॉलर पकड़ झूमा झटकी पर उतर आ रहे। बोनस की पात्रता वाले किसानों में 70 फीसदी ऐसे किसान हैं,जो सिर्फ बोनस की राशि लेने आ रहे,साथ ही धान का भुगतान लेने वाले नए किसान भी आ रहे। इस तरह किसानों की संख्या बढ़ गई है । अगर जल्द ही बैंक को प्रयाप्त राशि नहीं मिली तो स्थिति और बिगड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर नाम न छापने की शर्त पर किसानों का कहना है कि वे अपने हिस्से के भुगतान के लिए 50 से 70 किलोमीटर की दूरी तय कर बार बार बैंक नहीं आ सकते। चेहरा देखकर किसानों को अधिक राशि भी दी जा रही। जो ठीक नहीं। पर्याप्त राशि की व्यवस्था करना बैंक सरकार की जिम्मेदारी है वह किसानों की समस्या नहीं। वर्जन..... जल्द व्यवस्था करेंगे दुरुस्त धान खरीदी के साथ 2 साल के लंबित बोनस का भुगतान एक साथ किए जाने की वजह से चेस्ट ब्रांचों से पर्याप्त कैश की व्यवस्था थोड़ी प्रभावित जरूर हुई है। जल्द व्यवस्था दुरुस्त कर लेंगे।पूर्व घटनाक्रमों को देखते हुए सुरक्षागत कारणों से चेस्ट ब्रांच डिमांड अनुरूप ही बैंकों को राशि उपलब्ध कराते हैं। बरपाली ब्रांच में कर्मचारियों की कमी सहित अन्य दिक्कतें जल्द दूर करेंगे। एस.पी. सिंह ,सीईओ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर (छ.ग. )।