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**कटघोरा, कोरबा।** जनपद पंचायत कटघोरा क्षेत्र में RSETI एवं जनपद पंचायत कटघोरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 30 दिवसीय मेसन कंक्रीट प्रशिक्षण के हितग्राहियों को अब तक पूरा मानदेय नहीं मिल पाया है। लंबे समय से लंबित भुगतान से परेशान हितग्राहियों ने भाजपा प्रदेश सह संयोजक राजेश यादव को आवेदन सौंपकर बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है।
हितग्राहियों ने बताया कि विगत वर्ष ग्राम पंचायत देवरी के सामुदायिक भवन में जनपद पंचायत कटघोरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवरी, कसाईपाली, दुरेना एवं चाकाबुड़ा के मनरेगा मजदूरों को 30 दिवसीय मेसन कंक्रीट प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को नियमानुसार प्रतिदिन मनरेगा की निर्धारित दैनिक मजदूरी के आधार पर मानदेय दिए जाने का प्रावधान था।
हितग्राहियों के अनुसार प्रशिक्षण में कुल 29 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन अब तक केवल कुछ प्रशिक्षणार्थियों को ही भुगतान किया गया है, जबकि शेष हितग्राही अपनी बकाया राशि के लिए लगातार कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कई बार मांग करने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर हितग्राहियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कटघोरा को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।
**आवेदन सौंपने वाले हितग्राहियों में शामिल हैं –**
महेन्द्र कुमार, श्रवण कुमार, छविलाल, कौशिल्या यादव, हेमलता कुंवर, मन्नू कुंवर, बसंती, लक्ष्मी बाई, सूर्या प्रकाश, चांदनी कुंवर, परमेश्वर कुंवर, फूलबाई, कमलेश कुंवर, ललिता बिंझवार, जमुना बिंझवार, भुवनेश्वरी बिंझवार, मिलन कुमार, रितेश कुमार, रितु बिंझवार, मनमोहन गौर, सरिता कुंवर, गायत्री चौहान एवं सनौतीन बिंझवार।
हितग्राहियों ने आवेदन के माध्यम से लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि कलेक्टर कोरबा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा एवं मुख्य संचालक RSETI कोरबा को भी प्रेषित की गई है।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश सह संयोजक एवं बिलासपुर संभाग प्रभारी, झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ राजेश यादव ने हितग्राहियों की समस्या को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मजदूरों को उनके हक का मानदेय मिलना चाहिए। आखिर प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद भी हितग्राहियों को अपनी मेहनत की राशि के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? उन्होंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मामले का शीघ्र निराकरण कराने तथा पात्र हितग्राहियों को लंबित मानदेय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया।
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