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मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पटवारियों की 40 दिनों से जारी हड़ताल स्थगित, काम पर लौटेंगे कर्मचारी अतिक्रमणकारियों के लिए नजीर बनेगा पाली व्यवहार न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला : 35 साल पुराने कथित कब्जे व बिजली-पानी के बिल भी नहीं दिला सके मालिकाना हक, शासकीय शिक्षक का दावा खारिज पाली क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायतें तेज, रोजाना 50-60 ट्रैक्टरों से परिवहन का आरोप; विभागीय निगरानी पर उठे सवाल सरपंच का तानाशाही फरमान, जिसके पास ट्रेक्टर नहीं, उसी को बना दिया रेत माफिया। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती पर निकली भव्य रैली, 25 लाख रुपये देने की घोषणा से समाज में उत्साह धान खरीदी केंद्रों में भाई-भतीजावाद और अनियमित नियुक्तियों का आरोप, मुढ़ाली से कोरबी तक जांच की मांग – राजेश यादव। स्थानीय स्तर पर एक भाजपा नेता पर पद के दुरुपयोग के लग रहे गंभीर आरोप, 'पटेल' नामक व्यक्ति के नाम से रेत परिवहन कराए जाने की चर्चा; प्रतिदिन 40 से 50 टिपर -ट्रेक्टर दौड़ने का दावा। नशामुक्त विद्यालय अभियान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित। प्रीतम पुराइन को क्षेत्र से हटाने की मांग, अवैध पेड़ कटाई, कोयला खनन और जमीन पर कब्जे के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर-2026 में महामाया एफपीओ के उत्पादों ने खींचा देशभर के आगंतुकों का ध्यान, स्थानीय किसानों को मिल रहा राष्ट्रीय बाजार का मंच। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पटवारियों की 40 दिनों से जारी हड़ताल स्थगित, काम पर लौटेंगे कर्मचारी अतिक्रमणकारियों के लिए नजीर बनेगा पाली व्यवहार न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला : 35 साल पुराने कथित कब्जे व बिजली-पानी के बिल भी नहीं दिला सके मालिकाना हक, शासकीय शिक्षक का दावा खारिज पाली क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायतें तेज, रोजाना 50-60 ट्रैक्टरों से परिवहन का आरोप; विभागीय निगरानी पर उठे सवाल सरपंच का तानाशाही फरमान, जिसके पास ट्रेक्टर नहीं, उसी को बना दिया रेत माफिया। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती पर निकली भव्य रैली, 25 लाख रुपये देने की घोषणा से समाज में उत्साह धान खरीदी केंद्रों में भाई-भतीजावाद और अनियमित नियुक्तियों का आरोप, मुढ़ाली से कोरबी तक जांच की मांग – राजेश यादव। स्थानीय स्तर पर एक भाजपा नेता पर पद के दुरुपयोग के लग रहे गंभीर आरोप, 'पटेल' नामक व्यक्ति के नाम से रेत परिवहन कराए जाने की चर्चा; प्रतिदिन 40 से 50 टिपर -ट्रेक्टर दौड़ने का दावा। नशामुक्त विद्यालय अभियान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित। प्रीतम पुराइन को क्षेत्र से हटाने की मांग, अवैध पेड़ कटाई, कोयला खनन और जमीन पर कब्जे के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर-2026 में महामाया एफपीओ के उत्पादों ने खींचा देशभर के आगंतुकों का ध्यान, स्थानीय किसानों को मिल रहा राष्ट्रीय बाजार का मंच।

राज्य सूचना आयोग के अनुभाग अधिकारी श्री अतुल वर्मा ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर कलेक्ट्रेट में कार्यशाला हुई आयोजित।

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1 year ago 361 views
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर कलेक्ट्रेट में कार्यशाला हुई आयोजित।
कोरबा (आई.बी.एन -24) कलेक्ट्रेट के सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर के जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग के अनुभाग अधिकारी श्री ए के वर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सूचना के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। श्री वर्मा ने बताया कि राज्य सूचना आयोग ने 2022 में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से अधिकारी और कर्मचारी अपनी जानकारी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और कार्यों में शीघ्रता आती है। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 17,277 अधिकारी पंजीकृत हो चुके हैं। जबकि कोरबा जिले में 15-20 प्रतिशत लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है। उन्होंने वेब पोर्टल के प्रमुख बिंदुओं को भी स्पष्ट किया, जैसे कि जनसूचना अधिकारी के पंजीकरण में उनके नाम, पता, पदनाम और जन सूचना अधिकारी की जानकारी आवश्यक होती है। श्री वर्मा ने बताया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी, आवेदक को 45 दिन का समय देता है, और आवेदन शुल्क के रूप में 50 रुपये साधारण डाक के लिए लिया जाता है। कार्यशाला में श्री वर्मा ने यह भी बताया कि बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए 100 पेज तक की जानकारी मुफ्त होती है,और उन्हें एसईसीसी सूची के आधार पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। उन्होंने यह भी बताया कि सूचना के अधिकार के तहत 20 साल से पुरानी जानकारी देने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। कार्यशाला के दौरान, अधिकारियों ने श्री वर्मा से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जिनका उन्होंने समाधान किया। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री मनोज कुमार बंजारे, संयुक्त कलेक्टर श्री कौशल तेंदुलकर सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। यह कार्यशाला अधिकारियों को सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी, जिससे जन सूचना की प्राप्ति में पारदर्शिता और तत्परता आएगी।

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