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विधायक प्रेमचंद पटेल, जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी सहित जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों की रही विशेष उपस्थिति; संगठन की मजबूती और क्षेत्र के विकास पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पटवारियों की 40 दिनों से जारी हड़ताल स्थगित, काम पर लौटेंगे कर्मचारी अतिक्रमणकारियों के लिए नजीर बनेगा पाली व्यवहार न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला : 35 साल पुराने कथित कब्जे व बिजली-पानी के बिल भी नहीं दिला सके मालिकाना हक, शासकीय शिक्षक का दावा खारिज सरपंच का तानाशाही फरमान, जिसके पास ट्रेक्टर नहीं, उसी को बना दिया रेत माफिया। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती पर निकली भव्य रैली, 25 लाख रुपये देने की घोषणा से समाज में उत्साह धान खरीदी केंद्रों में भाई-भतीजावाद और अनियमित नियुक्तियों का आरोप, मुढ़ाली से कोरबी तक जांच की मांग – राजेश यादव। स्थानीय स्तर पर एक भाजपा नेता पर पद के दुरुपयोग के लग रहे गंभीर आरोप, 'पटेल' नामक व्यक्ति के नाम से रेत परिवहन कराए जाने की चर्चा; प्रतिदिन 40 से 50 टिपर -ट्रेक्टर दौड़ने का दावा। नशामुक्त विद्यालय अभियान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित। प्रीतम पुराइन को क्षेत्र से हटाने की मांग, अवैध पेड़ कटाई, कोयला खनन और जमीन पर कब्जे के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर-2026 में महामाया एफपीओ के उत्पादों ने खींचा देशभर के आगंतुकों का ध्यान, स्थानीय किसानों को मिल रहा राष्ट्रीय बाजार का मंच। विधायक प्रेमचंद पटेल, जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी सहित जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों की रही विशेष उपस्थिति; संगठन की मजबूती और क्षेत्र के विकास पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पटवारियों की 40 दिनों से जारी हड़ताल स्थगित, काम पर लौटेंगे कर्मचारी अतिक्रमणकारियों के लिए नजीर बनेगा पाली व्यवहार न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला : 35 साल पुराने कथित कब्जे व बिजली-पानी के बिल भी नहीं दिला सके मालिकाना हक, शासकीय शिक्षक का दावा खारिज सरपंच का तानाशाही फरमान, जिसके पास ट्रेक्टर नहीं, उसी को बना दिया रेत माफिया। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती पर निकली भव्य रैली, 25 लाख रुपये देने की घोषणा से समाज में उत्साह धान खरीदी केंद्रों में भाई-भतीजावाद और अनियमित नियुक्तियों का आरोप, मुढ़ाली से कोरबी तक जांच की मांग – राजेश यादव। स्थानीय स्तर पर एक भाजपा नेता पर पद के दुरुपयोग के लग रहे गंभीर आरोप, 'पटेल' नामक व्यक्ति के नाम से रेत परिवहन कराए जाने की चर्चा; प्रतिदिन 40 से 50 टिपर -ट्रेक्टर दौड़ने का दावा। नशामुक्त विद्यालय अभियान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित। प्रीतम पुराइन को क्षेत्र से हटाने की मांग, अवैध पेड़ कटाई, कोयला खनन और जमीन पर कब्जे के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर-2026 में महामाया एफपीओ के उत्पादों ने खींचा देशभर के आगंतुकों का ध्यान, स्थानीय किसानों को मिल रहा राष्ट्रीय बाजार का मंच।

जनजाति गरिमा उत्सव-जनभागीदारी अभियान।

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6 months ago 5,751 views
जनजाति गरिमा उत्सव-जनभागीदारी अभियान।
कोरबा(आई.बी.एन -24)भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित ’’धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (आदि कर्मयोगी अभियान)’’ के अंतर्गत ’’जनजाति गरिमा उत्सव-जनभागीदारी अभियान’’ 18 से 25 मई 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष अभियान का मुख्य थीम “सबसे दूर, सबसे पहले’’ निर्धारित किया गया है। कोरबा जिले के कुल 478 ग्राम इस विशेष धरती आबा योजना के लिए चयनित किए गए हैं। अभियान के प्रभावी संचालन हेतु कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष, कोरबा में जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास श्रीकांत कसेर द्वारा अभियान के समस्त चरणों, उद्देश्यों तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर्स, सभी अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), जनपद पंचायत सीईओ, तथा आदिवासी विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, कृषि, जनसंपर्क सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कोरबा जिले के 478 धरती आबा ग्रामों में 18 से 25 मई तक चलने वाले अभियान की व्यापक समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को दायित्वों का समुचित एवं समयबद्ध निर्वहन करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत ग्राम स्तर पर संतृप्तिकरण शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, जनसुनवाई, जागरूकता कार्यक्रम, ट्रांसेक्ट वॉक और जनजातीय गरिमा उत्सव आयोजित किए जाएंगे। साथ ही आदि प्रसारण पोर्टल पर प्रतिदिन अभियान से संबंधित फोटोग्राफ एवं वीडियो अपलोड करने के निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। यह अभियान जनजातीय समुदायों तक योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित करने और सहभागिता आधारित विकास को नई दिशा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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