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अतिक्रमणकारियों के लिए नजीर बनेगा पाली व्यवहार न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला : 35 साल पुराने कथित कब्जे व बिजली-पानी के बिल भी नहीं दिला सके मालिकाना हक, शासकीय शिक्षक का दावा खारिज पाली क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायतें तेज, रोजाना 50-60 ट्रैक्टरों से परिवहन का आरोप; विभागीय निगरानी पर उठे सवाल सरपंच का तानाशाही फरमान, जिसके पास ट्रेक्टर नहीं, उसी को बना दिया रेत माफिया। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती पर निकली भव्य रैली, 25 लाख रुपये देने की घोषणा से समाज में उत्साह धान खरीदी केंद्रों में भाई-भतीजावाद और अनियमित नियुक्तियों का आरोप, मुढ़ाली से कोरबी तक जांच की मांग – राजेश यादव। स्थानीय स्तर पर एक भाजपा नेता पर पद के दुरुपयोग के लग रहे गंभीर आरोप, 'पटेल' नामक व्यक्ति के नाम से रेत परिवहन कराए जाने की चर्चा; प्रतिदिन 40 से 50 टिपर -ट्रेक्टर दौड़ने का दावा। नशामुक्त विद्यालय अभियान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित। प्रीतम पुराइन को क्षेत्र से हटाने की मांग, अवैध पेड़ कटाई, कोयला खनन और जमीन पर कब्जे के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर-2026 में महामाया एफपीओ के उत्पादों ने खींचा देशभर के आगंतुकों का ध्यान, स्थानीय किसानों को मिल रहा राष्ट्रीय बाजार का मंच। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ समारोह; छत्तीसगढ़ पवेलियन में हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन। अतिक्रमणकारियों के लिए नजीर बनेगा पाली व्यवहार न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला : 35 साल पुराने कथित कब्जे व बिजली-पानी के बिल भी नहीं दिला सके मालिकाना हक, शासकीय शिक्षक का दावा खारिज पाली क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायतें तेज, रोजाना 50-60 ट्रैक्टरों से परिवहन का आरोप; विभागीय निगरानी पर उठे सवाल सरपंच का तानाशाही फरमान, जिसके पास ट्रेक्टर नहीं, उसी को बना दिया रेत माफिया। भगवान सहस्त्रबाहु जयंती पर निकली भव्य रैली, 25 लाख रुपये देने की घोषणा से समाज में उत्साह धान खरीदी केंद्रों में भाई-भतीजावाद और अनियमित नियुक्तियों का आरोप, मुढ़ाली से कोरबी तक जांच की मांग – राजेश यादव। स्थानीय स्तर पर एक भाजपा नेता पर पद के दुरुपयोग के लग रहे गंभीर आरोप, 'पटेल' नामक व्यक्ति के नाम से रेत परिवहन कराए जाने की चर्चा; प्रतिदिन 40 से 50 टिपर -ट्रेक्टर दौड़ने का दावा। नशामुक्त विद्यालय अभियान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित। प्रीतम पुराइन को क्षेत्र से हटाने की मांग, अवैध पेड़ कटाई, कोयला खनन और जमीन पर कब्जे के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर-2026 में महामाया एफपीओ के उत्पादों ने खींचा देशभर के आगंतुकों का ध्यान, स्थानीय किसानों को मिल रहा राष्ट्रीय बाजार का मंच। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ समारोह; छत्तीसगढ़ पवेलियन में हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन।

सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मंजूरी, भर्ती प्रक्रिया होगी पारदर्शी और तेज : छत्तीसगढ़ में भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव, कर्मचारी चयन मंडल अब GAD के अधीन।

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5 months ago 17,656 views
छत्तीसगढ़ में भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव, कर्मचारी चयन मंडल अब GAD के अधीन।
रायपुर | 28 मई 2026: छत्तीसगढ़ की भर्ती व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGVPM) को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। क्या होगा बदलाव: 1. सीधा नियंत्रण: अब तक स्वायत्त रूप से काम कर रहा कर्मचारी चयन मंडल सीधे सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन होगा। 2. पारदर्शिता पर जोर: सरकार का दावा है कि इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी। 3. प्रशासनिक दक्षता: GAD के अधीन आने से भर्तियों के कैलेंडर, परीक्षा और नियुक्ति की प्रक्रिया तेज होगी। फाइलों का मूवमेंट जल्दी होगा। सरकार का पक्ष: बैठक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि "इस बदलाव का मकसद भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है। GAD के सीधे निगरानी में रहने से विभागों की रिक्तियों पर तुरंत कार्रवाई होगी और युवाओं को समय पर नौकरी मिल सकेगी।" युवाओं को फायदा: प्रदेश में लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। चयन मंडल के GAD में मर्ज होने से उम्मीद है कि लंबित भर्तियां तेजी से पूरी होंगी और हर साल नियमित भर्ती कैलेंडर जारी होगा। अगला कदम: कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही इससे जुड़ी अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।

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